English
This comparison is one of the most-asked Polity topics. Learn the two parts side by side.
FUNDAMENTAL RIGHTS (Part III, Articles 12-35)
• They are justiciable — you can directly approach the courts if they are violated (Article 32).
• The six Fundamental Rights:
1. Right to Equality (Articles 14-18)
2. Right to Freedom (Articles 19-22)
3. Right against Exploitation (Articles 23-24)
4. Right to Freedom of Religion (Articles 25-28)
5. Cultural & Educational Rights (Articles 29-30)
6. Right to Constitutional Remedies (Article 32).
• (Right to Property was removed as an FR by the 44th Amendment.)
DIRECTIVE PRINCIPLES (Part IV, Articles 36-51)
• Borrowed from Ireland; they are guidelines for the State to build social and economic justice.
• They are NON-justiciable — courts cannot enforce them — but are "fundamental in the governance of the country."
KEY DIFFERENCES
• FR are justiciable; DPSP are not.
• FR aim at political democracy; DPSP aim at social & economic democracy.
• FR mostly restrain the State (negative); DPSP direct the State to act (positive).
EXAM ANGLE: Remember "FR = Part III, justiciable; DPSP = Part IV, non-justiciable, from Ireland." The Minerva Mills case stressed a balance between the two.
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हिंदी
यह तुलना राजव्यवस्था के सबसे अधिक पूछे विषयों में से एक है। दोनों भागों को साथ-साथ सीखें।
मूल अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12-35)
• ये वादयोग्य हैं — उल्लंघन पर आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं (अनुच्छेद 32)।
• छह मूल अधिकार:
1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।
• (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन से मूल अधिकार से हटाया गया।)
नीति-निदेशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36-51)
• आयरलैंड से लिए गए; ये राज्य हेतु सामाजिक एवं आर्थिक न्याय बनाने के दिशानिर्देश हैं।
• ये गैर-वादयोग्य हैं — न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकते — पर "देश के शासन में मौलिक" हैं।
प्रमुख अंतर
• मूल अधिकार वादयोग्य; DPSP नहीं।
• मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र; DPSP सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य।
• मूल अधिकार प्रायः राज्य को रोकते हैं (नकारात्मक); DPSP राज्य को कार्य हेतु निर्देशित करते हैं (सकारात्मक)।
परीक्षा दृष्टि: "मूल अधिकार = भाग III, वादयोग्य; DPSP = भाग IV, गैर-वादयोग्य, आयरलैंड से" याद रखें। मिनर्वा मिल्स वाद ने दोनों में संतुलन पर ज़ोर दिया।
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