English
Fundamental Rights are the basic human freedoms guaranteed to every citizen by the Indian Constitution. They are contained in PART III (Articles 12 to 35) and are often called the "Magna Carta of India". They were inspired by the Bill of Rights of the United States Constitution.
Fundamental Rights are justiciable — if the State violates them, a citizen can directly approach the courts. They are enforceable against the State and place limits on the power of the government.
KEY DEFINITION ARTICLES
• Article 12 — Defines the "State" (includes the Government and Parliament of India, the Government and Legislature of each State, and all local or other authorities).
• Article 13 — Any law that takes away or violates a Fundamental Right is void. This article is the basis for Judicial Review.
THE SIX FUNDAMENTAL RIGHTS
1) RIGHT TO EQUALITY (Articles 14–18)
• Article 14 — Equality before law and equal protection of the laws.
• Article 15 — Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.
• Article 16 — Equality of opportunity in matters of public employment.
• Article 17 — Abolition of Untouchability.
• Article 18 — Abolition of Titles (except military and academic distinctions).
2) RIGHT TO FREEDOM (Articles 19–22)
• Article 19 — Six freedoms: (a) speech and expression, (b) assembly, (c) association, (d) movement, (e) residence, and (f) profession, occupation, trade or business.
• Article 20 — Protection in respect of conviction for offences (no double jeopardy, no self-incrimination, no ex-post-facto law).
• Article 21 — Protection of life and personal liberty. Article 21A, added by the 86th Amendment (2002), makes free education for children aged 6–14 years a Fundamental Right.
• Article 22 — Protection against arrest and detention in certain cases.
3) RIGHT AGAINST EXPLOITATION (Articles 23–24)
• Article 23 — Prohibition of human trafficking, begar and other forms of forced labour.
• Article 24 — Prohibition of employment of children below 14 years in factories, mines and other hazardous work.
4) RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION (Articles 25–28)
• Article 25 — Freedom of conscience and the free profession, practice and propagation of religion.
• Article 26 — Freedom to manage religious affairs.
• Article 27 — No person can be compelled to pay taxes for the promotion of any particular religion.
• Article 28 — No religious instruction in educational institutions wholly funded by the State.
5) CULTURAL AND EDUCATIONAL RIGHTS (Articles 29–30)
• Article 29 — Protection of the language, script and culture of minorities.
• Article 30 — Right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice.
6) RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES (Article 32)
• Article 32 — The right to move the Supreme Court directly for the enforcement of Fundamental Rights. Dr. B. R. Ambedkar called it the "heart and soul of the Constitution".
• The five Writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari and Quo Warranto.
RIGHT TO PROPERTY — IMPORTANT POINT
Originally there were SEVEN Fundamental Rights. The Right to Property (Article 31) was removed from Part III by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978. It is now only a legal right under Article 300A — it is no longer a Fundamental Right.
OTHER PROVISIONS
• Article 33 — Parliament can restrict the Fundamental Rights of the armed forces, police and similar forces.
• Article 34 — Restriction on rights while martial law is in force in any area.
• Article 35 — Power of Parliament to make laws to give effect to certain Fundamental Rights.
QUICK EXAM REVISION
• Part III, Articles 12–35 = Fundamental Rights.
• Borrowed from: the USA (Bill of Rights).
• Number of Fundamental Rights today: 6.
• Article 14 = Equality; Article 19 = Freedoms; Article 21 = Life and Liberty; Article 32 = Constitutional Remedies.
• "Heart and soul of the Constitution" = Article 32.
• Right to Property: removed by the 44th Amendment (1978); now Article 300A.
• Right to Education: Article 21A (86th Amendment, 2002).
हिंदी
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई बुनियादी स्वतंत्रताएँ हैं। ये संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में दिए गए हैं और इन्हें "भारत का मैग्ना कार्टा" भी कहा जाता है। ये अमेरिका के संविधान के "बिल ऑफ राइट्स" से प्रेरित हैं।
मौलिक अधिकार न्यायोचित (justiciable) हैं — यदि राज्य इनका उल्लंघन करता है, तो नागरिक सीधे न्यायालय जा सकता है। ये राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं और सरकार की शक्ति पर सीमा लगाते हैं।
महत्वपूर्ण परिभाषा अनुच्छेद
• अनुच्छेद 12 — "राज्य" की परिभाषा (इसमें भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण शामिल हैं)।
• अनुच्छेद 13 — मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून शून्य होगा। यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का आधार है।
छह मौलिक अधिकार
1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
• अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण।
• अनुच्छेद 15 — धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
• अनुच्छेद 16 — लोक नियोजन में अवसर की समानता।
• अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत।
• अनुच्छेद 18 — उपाधियों का अंत (सैन्य और शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर)।
2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
• अनुच्छेद 19 — छह स्वतंत्रताएँ: (क) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (ख) सम्मेलन, (ग) संघ बनाने, (घ) भ्रमण, (ङ) निवास, तथा (च) पेशा, व्यवसाय या व्यापार।
• अनुच्छेद 20 — अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
• अनुच्छेद 21 — प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A, 86वें संशोधन (2002) द्वारा, 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।
• अनुच्छेद 22 — कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
• अनुच्छेद 23 — मानव तस्करी, बेगार और बलात् श्रम का निषेध।
• अनुच्छेद 24 — 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करने का निषेध।
4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
• अनुच्छेद 25 — अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 26 — धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 27 — किसी धर्म के प्रचार के लिए कर देने की बाध्यता नहीं।
• अनुच्छेद 28 — पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं।
5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
• अनुच्छेद 29 — अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।
• अनुच्छेद 30 — अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार।
6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
• अनुच्छेद 32 — मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने इसे "संविधान की आत्मा" कहा है।
• पाँच रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।
संपत्ति का अधिकार — महत्वपूर्ण बिंदु
मूल रूप से सात मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा भाग III से हटा दिया गया। अब यह केवल अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है — यह अब मौलिक अधिकार नहीं है।
अन्य उपबंध
• अनुच्छेद 33 — संसद सशस्त्र बलों, पुलिस आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है।
• अनुच्छेद 34 — किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 35 — कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु कानून बनाने की संसद की शक्ति।
त्वरित परीक्षा रिवीजन
• भाग III, अनुच्छेद 12–35 = मौलिक अधिकार।
• स्रोत: अमेरिका (बिल ऑफ राइट्स)।
• वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या: 6।
• अनुच्छेद 14 = समानता; अनुच्छेद 19 = स्वतंत्रताएँ; अनुच्छेद 21 = प्राण व स्वतंत्रता; अनुच्छेद 32 = संवैधानिक उपचार।
• "संविधान की आत्मा" = अनुच्छेद 32।
• संपत्ति का अधिकार: 44वें संशोधन (1978) द्वारा हटाया गया; अब अनुच्छेद 300A।
• शिक्षा का अधिकार: अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002)।