English
Directive Principles of State Policy (DPSP) — Articles 36 to 51, Part IV of the Indian Constitution.
WHAT ARE DPSP?
The Directive Principles of State Policy are guidelines or instructions to the central and state governments to be kept in mind while framing laws and policies. They aim to establish a welfare state and social & economic democracy. They are contained in Part IV (Articles 36-51) and were borrowed from the Constitution of Ireland (which had copied it from Spain).
KEY FEATURE — NON-JUSTICIABLE:
Unlike Fundamental Rights, DPSP are NON-JUSTICIABLE, meaning they are not legally enforceable by the courts. However, Article 37 declares them "fundamental in the governance of the country" and makes it the duty of the State to apply them while making laws.
CLASSIFICATION OF DPSP:
1. Socialistic Principles — aim at a welfare state (e.g., Art 38: minimise inequalities; Art 39: adequate means of livelihood, equal pay for equal work; Art 41: right to work, education; Art 43: living wage).
2. Gandhian Principles — based on Gandhi's ideals (e.g., Art 40: organise village panchayats; Art 43: promote cottage industries; Art 46: promote SCs/STs/weaker sections; Art 47: prohibition of intoxicating drinks; Art 48: protect cows and improve cattle breeds).
3. Liberal-Intellectual Principles — (e.g., Art 44: Uniform Civil Code; Art 45: early childhood care & education; Art 48A: protect environment & wildlife; Art 50: separate judiciary from executive; Art 51: promote international peace).
DPSP vs FUNDAMENTAL RIGHTS:
- Fundamental Rights are justiciable (enforceable in court); DPSP are non-justiciable.
- Fundamental Rights are political democracy; DPSP are social & economic democracy.
- In case of conflict, Fundamental Rights generally prevail (Minerva Mills case), but the State can implement DPSP without violating FRs.
IMPORTANT AMENDMENTS:
- 42nd Amendment (1976) added Art 39A (free legal aid), 43A (workers' participation), 48A (environment).
- 44th Amendment (1978) added Art 38(2) (minimise income inequalities).
- 86th Amendment (2002) made elementary education a Fundamental Right (Art 21A) and recast Art 45.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Q: Are DPSP enforceable in a court of law?
A: No. DPSP are non-justiciable — courts cannot compel the government to implement them. Fundamental Rights, by contrast, are justiciable.
Q: From which country's constitution were DPSP borrowed?
A: From the Constitution of Ireland (Irish Constitution).
Q: Which Part and Articles of the Constitution contain the DPSP?
A: Part IV, Articles 36 to 51.
Q: Which Article makes DPSP "fundamental in the governance of the country"?
A: Article 37.
Q: Give an example of a Gandhian Directive Principle.
A: Article 40 — organisation of village panchayats; or Article 48 — protection of cows and improvement of cattle breeds.
हिंदी
राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) — भारतीय संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51।
DPSP क्या हैं?
राज्य के नीति निदेशक तत्व केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ऐसे दिशा-निर्देश हैं जिन्हें कानून और नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। ये भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में हैं और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
मुख्य विशेषता — गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable):
मौलिक अधिकारों के विपरीत, DPSP गैर-न्यायोचित हैं, अर्थात् इन्हें न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी, अनुच्छेद 37 इन्हें "देश के शासन में मौलिक" घोषित करता है।
DPSP का वर्गीकरण:
1. समाजवादी सिद्धांत — कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य (अनु. 38, 39, 41, 43)।
2. गांधीवादी सिद्धांत — गांधी जी के आदर्शों पर आधारित (अनु. 40 ग्राम पंचायतें, 43 कुटीर उद्योग, 46 कमजोर वर्ग, 47 नशाबंदी, 48 गोवध निषेध)।
3. उदार-बौद्धिक सिद्धांत — (अनु. 44 समान नागरिक संहिता, 45 बाल शिक्षा, 48A पर्यावरण, 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, 51 अंतरराष्ट्रीय शांति)।
DPSP बनाम मौलिक अधिकार:
- मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं; DPSP गैर-न्यायोचित।
- मौलिक अधिकार = राजनीतिक लोकतंत्र; DPSP = सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र।
- टकराव की स्थिति में आमतौर पर मौलिक अधिकार प्रबल होते हैं (मिनर्वा मिल्स वाद)।
महत्वपूर्ण संशोधन:
- 42वां संशोधन (1976): अनु. 39A, 43A, 48A जोड़े गए।
- 44वां संशोधन (1978): अनु. 38(2)।
- 86वां संशोधन (2002): अनु. 21A (शिक्षा का अधिकार)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र: क्या DPSP न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं?
उ: नहीं। DPSP गैर-न्यायोचित हैं — न्यायालय सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
प्र: DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
उ: आयरलैंड के संविधान से।
प्र: DPSP संविधान के किस भाग और अनुच्छेदों में हैं?
उ: भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51।
प्र: कौन-सा अनुच्छेद DPSP को "देश के शासन में मौलिक" बनाता है?
उ: अनुच्छेद 37।
प्र: एक गांधीवादी निदेशक तत्व का उदाहरण दीजिए।
उ: अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन; या अनुच्छेद 48 — गोवध निषेध।