English
Polity gives some of the most predictable questions in any exam. Schedules, a handful of Articles and the landmark amendments come up almost every time — here they are in one place.
THE 12 SCHEDULES (what each one deals with)
1st — States & Union Territories and their territories
2nd — Salaries of President, Governors, Judges, etc.
3rd — Forms of oaths and affirmations
4th — Allocation of Rajya Sabha seats to states/UTs
5th — Administration of Scheduled Areas & Tribes
6th — Tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura & Mizoram
7th — Union, State & Concurrent Lists (division of powers)
8th — The 22 official languages
9th — Land-reform laws protected from judicial review (added by 1st Amendment)
10th — Anti-defection provisions
11th — Powers of Panchayats (added by 73rd Amendment)
12th — Powers of Municipalities (added by 74th Amendment)
MOST-ASKED ARTICLES
• Article 14 — Equality before law ; Article 19 — Six freedoms (speech, etc.)
• Article 21 — Protection of life & personal liberty ; Article 21A — Right to Education
• Article 32 — Right to Constitutional Remedies (Dr. Ambedkar called it the "heart and soul" of the Constitution)
• Article 44 — Uniform Civil Code (a Directive Principle) ; Article 51A — Fundamental Duties
• Article 356 — President's Rule in a state ; Article 368 — Procedure to amend the Constitution
LANDMARK AMENDMENTS
• 42nd (1976) — the "Mini-Constitution"; added Socialist, Secular & Integrity to the Preamble and the Fundamental Duties.
• 44th (1978) — removed Right to Property from Fundamental Rights (made it a legal right under Art. 300A).
• 73rd & 74th (1992) — gave constitutional status to Panchayati Raj and Municipalities.
• 86th (2002) — made education a Fundamental Right (Article 21A).
• 101st (2016) — introduced the Goods and Services Tax (GST).
QUICK HOOK
Remember "73 = village (Panchayat), 74 = city (Municipality)" and "42 = Mini-Constitution". These three alone answer many questions.
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हिंदी
राजव्यवस्था किसी भी परीक्षा के सबसे अनुमानित प्रश्न देती है। अनुसूचियाँ, कुछ अनुच्छेद एवं ऐतिहासिक संशोधन लगभग हर बार आते हैं — ये रहे एक ही जगह।
12 अनुसूचियाँ (प्रत्येक किससे संबंधित)
1वीं — राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके क्षेत्र
2वीं — राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन
3वीं — शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप
4वीं — राज्यों/UT को राज्यसभा सीटों का आवंटन
5वीं — अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों का प्रशासन
6वीं — असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र
7वीं — संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची (शक्तियों का विभाजन)
8वीं — 22 राजभाषाएँ
9वीं — न्यायिक समीक्षा से संरक्षित भूमि-सुधार कानून (पहले संशोधन से जोड़ी गई)
10वीं — दल-बदल विरोधी प्रावधान
11वीं — पंचायतों की शक्तियाँ (73वें संशोधन से जोड़ी गई)
12वीं — नगरपालिकाओं की शक्तियाँ (74वें संशोधन से जोड़ी गई)
सर्वाधिक पूछे अनुच्छेद
• अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समानता ; अनुच्छेद 19 — छह स्वतंत्रताएँ (वाक् आदि)
• अनुच्छेद 21 — प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ; अनुच्छेद 21A — शिक्षा का अधिकार
• अनुच्छेद 32 — संवैधानिक उपचारों का अधिकार (डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान की "आत्मा" कहा)
• अनुच्छेद 44 — समान नागरिक संहिता (नीति-निदेशक तत्व) ; अनुच्छेद 51A — मूल कर्तव्य
• अनुच्छेद 356 — राज्य में राष्ट्रपति शासन ; अनुच्छेद 368 — संविधान संशोधन की प्रक्रिया
ऐतिहासिक संशोधन
• 42वाँ (1976) — "लघु संविधान"; प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता तथा मूल कर्तव्य जोड़े।
• 44वाँ (1978) — संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया (अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बनाया)।
• 73वाँ एवं 74वाँ (1992) — पंचायती राज एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा।
• 86वाँ (2002) — शिक्षा को मूल अधिकार बनाया (अनुच्छेद 21A)।
• 101वाँ (2016) — वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।
त्वरित सूत्र
"73 = गाँव (पंचायत), 74 = शहर (नगरपालिका)" एवं "42 = लघु संविधान" याद रखें। केवल ये तीन ही कई प्रश्न हल कर देते हैं।
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