Current Affairs 10 June 2026 — Hindi & English (SSC, Railway, Banking)

10 जून 2026 करंट अफेयर्स

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🇮🇳National(राष्ट्रीय)

🇮🇳 National

CCEA clears Rs 2,533-crore central government office-housing campus at Amaravati

अमरावती में केंद्र सरकार के कार्यालय-आवास परिसर हेतु ₹2,533 करोड़ मंजूर

On 10 June 2026 the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Narendra Modi, sanctioned construction of a Central Government General Pool Office Accommodation (CGGPOA) and General Pool Residential Accommodation (GPRA) campus at Amaravati, Andhra Pradesh's capital city. The combined outlay is Rs 2,533 crore — roughly Rs 1,299 crore for office blocks and Rs 1,235 crore for residential quarters — and the campus is expected to house around 8,000 central government officials. The decision strengthens the Centre's administrative presence in Amaravati as the city's capital infrastructure is rebuilt. EXAM ANGLE: Approving body CCEA, date 10 June 2026, location Amaravati (Andhra Pradesh), total cost Rs 2,533 crore.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 10 जून 2026 को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में केंद्र सरकार के सामान्य पूल कार्यालय भवन (CGGPOA) और सामान्य पूल आवासीय परिसर (GPRA) के निर्माण को मंजूरी दी। कुल लागत ₹2,533 करोड़ है — लगभग ₹1,299 करोड़ कार्यालय भवनों पर और ₹1,235 करोड़ आवासों पर खर्च होंगे। इस परिसर में करीब 8,000 केंद्रीय कर्मचारियों के बैठने-रहने की व्यवस्था होगी। परीक्षा दृष्टि: मंजूरी देने वाली संस्था CCEA, तिथि 10 जून 2026, स्थान अमरावती (आंध्र प्रदेश), कुल लागत ₹2,533 करोड़।

🇮🇳 National

Cabinet approves Ahmedabad Metro Phase 2(A) corridor to airport at Rs 2,169 crore

कैबिनेट ने ₹2,169 करोड़ की अहमदाबाद मेट्रो फेज 2(A) एयरपोर्ट लाइन को मंजूरी दी

The Union Cabinet on 10 June 2026 approved Phase 2(A) of the Ahmedabad Metro Rail Project in Gujarat. The new corridor will run 6.032 km from Koteshwar Road to Ahmedabad Airport, at an estimated cost of Rs 2,169.04 crore, finally linking the city's metro network to its airport. The extension builds on the existing Ahmedabad–Gandhinagar metro system and is expected to ease road congestion on the airport route while boosting public-transport ridership. EXAM ANGLE: Project — Ahmedabad Metro Phase 2(A); length — 6.032 km; route — Koteshwar Road to Ahmedabad Airport; cost — Rs 2,169.04 crore; approved by the Union Cabinet on 10 June 2026.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून 2026 को गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2(A) को हरी झंडी दी। यह नया कॉरिडोर कोटेश्वर रोड से अहमदाबाद एयरपोर्ट तक 6.032 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर अनुमानित ₹2,169.04 करोड़ खर्च होंगे। इससे शहर का मेट्रो नेटवर्क पहली बार सीधे हवाई अड्डे से जुड़ जाएगा। यह विस्तार मौजूदा अहमदाबाद–गांधीनगर मेट्रो प्रणाली को आगे बढ़ाता है और एयरपोर्ट मार्ग पर सड़क जाम कम करने में मदद करेगा। परीक्षा दृष्टि: परियोजना — अहमदाबाद मेट्रो फेज 2(A); लंबाई — 6.032 किमी; मार्ग — कोटेश्वर रोड–एयरपोर्ट; लागत — ₹2,169.04 करोड़; मंजूरी — 10 जून 2026।

🎖️Defence(रक्षा)

🎖️ Defence

MoD signs Rs 449-crore deal for 20 indigenous GNSS jammers for the Indian Navy

रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 20 स्वदेशी GNSS जैमर हेतु ₹449 करोड़ का अनुबंध किया

On 10 June 2026, the Ministry of Defence concluded a Rs 449-crore contract with Bengaluru-based Accord Software and Systems Pvt Ltd for 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System (ECGNSS) jammers meant for the Indian Navy. Signed in New Delhi in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh, the deal falls under the Buy (Indian-IDDM) route — Indigenously Designed, Developed and Manufactured — and mandates at least 75 per cent indigenous content. The equipment can degrade an adversary receiver's ability to acquire and track satellite navigation signals and can also carry out deceptive jamming or spoofing, blinding hostile navigation at sea. EXAM ANGLE: ECGNSS jammers, Buy (Indian-IDDM) category, 75 per cent local content, Atmanirbhar Bharat in defence electronics.

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रक्षा मंत्रालय ने 10 जून 2026 को बेंगलुरु की कंपनी एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय नौसेना के लिए 20 एन्हांस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (ECGNSS) जैमर खरीदने का ₹449 करोड़ का अनुबंध किया। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ यह सौदा बाय (इंडियन-IDDM) श्रेणी — स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण — के तहत है, जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री अनिवार्य है। यह प्रणाली दुश्मन के रिसीवर की सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल पकड़ने-ट्रैक करने की क्षमता घटा सकती है और स्पूफिंग यानी भ्रामक जैमिंग भी कर सकती है। परीक्षा दृष्टि: ECGNSS जैमर, बाय (इंडियन-IDDM) श्रेणी, 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर भारत।

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