Ordinance Raises Supreme Court Judges Strength from 33 to 37
अध्यादेश ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से 37 की
Why in news: The President promulgated an Ordinance increasing the sanctioned strength of Supreme Court judges (excluding the Chief Justice of India) from 33 to 37.
KEY FACTS
• Issued under Article 123, which lets the President promulgate ordinances when Parliament is not in session.
• An ordinance must be approved by Parliament within six weeks of its reassembly, or it lapses.
• With the CJI, the total sanctioned strength of the Supreme Court rises accordingly.
EXAM ANGLE: Link Article 123 (ordinance power) and Article 124 (establishment of the Supreme Court). The number of SC judges is fixed by Parliament, not the Constitution directly.
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चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) की स्वीकृत संख्या 33 से 37 करने हेतु अध्यादेश जारी किया।
प्रमुख तथ्य
• अनुच्छेद 123 के तहत जारी, जो संसद सत्र में न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने देता है।
• अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा समाप्त हो जाता है।
• CJI सहित उच्चतम न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या तदनुसार बढ़ती है।
परीक्षा दृष्टि: अनुच्छेद 123 (अध्यादेश शक्ति) एवं अनुच्छेद 124 (उच्चतम न्यायालय की स्थापना) जोड़ें। न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है।