Rajesh Kumar Singh Gets Additional Charge as DRDO Chairman
राजेश कुमार सिंह को DRDO अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार
Why in news: Defence Secretary Rajesh Kumar Singh (IAS) was given additional charge as Secretary, Department of Defence Research and Development (DDR&D) and Chairman of DRDO, effective 31 May 2026.
KEY FACTS
• The change followed the retirement of Dr. Samir V. Kamat, who had led DRDO since August 2022.
• DRDO (Defence Research and Development Organisation) is India's premier defence-research agency under the Ministry of Defence.
• It develops missiles (such as Agni and, jointly, BrahMos), radars, and other defence systems.
EXAM ANGLE: Remember DRDO = India's defence R&D body; note this leadership change and that the Defence Secretary held additional charge.
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चर्चा में क्यों: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह (IAS) को सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DDR&D) एवं DRDO अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार 31 मई 2026 से दिया गया।
प्रमुख तथ्य
• यह बदलाव डॉ. समीर वी. कामत की सेवानिवृत्ति के बाद हुआ, जिन्होंने अगस्त 2022 से DRDO का नेतृत्व किया।
• DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख रक्षा-अनुसंधान एजेंसी है।
• यह मिसाइलें (जैसे अग्नि एवं संयुक्त रूप से ब्रह्मोस), रडार एवं अन्य रक्षा प्रणालियाँ विकसित करता है।
परीक्षा दृष्टि: DRDO = भारत का रक्षा R&D निकाय याद रखें; यह नेतृत्व परिवर्तन एवं रक्षा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार नोट करें।
NFHS-6 Report Shows Gains in Institutional Deliveries, Nutrition and Health Insurance
NFHS-6 रिपोर्ट में संस्थागत प्रसव, पोषण और स्वास्थ्य बीमा में सुधार दिखा
The National Family Health Survey (NFHS-6) reported improvements in institutional deliveries, child nutrition, immunisation and health insurance coverage, while flagging concerns such as rising obesity and non-communicable diseases.
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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) में संस्थागत प्रसव, बाल पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य बीमा कवरेज में सुधार की सूचना दी गई, जबकि बढ़ते मोटापे और गैर-संचारी रोगों जैसी चिंताओं को भी रेखांकित किया गया।
Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) Completes 10 Years
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के 10 वर्ष पूरे
Why in news: The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) completed 10 years on 29 May 2026.
KEY FACTS
• Enacted in 2016, the IBC provides a single, time-bound process to resolve the insolvency of companies and individuals.
• Regulator: the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).
• Adjudicating authority: the National Company Law Tribunal (NCLT) for companies, and Debt Recovery Tribunals (DRTs) for individuals/partnerships.
EXAM ANGLE: Link "IBC = 2016", regulator = IBBI, company tribunal = NCLT. A high-frequency economy/polity fact.
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चर्चा में क्यों: दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) ने 29 मई 2026 को 10 वर्ष पूरे किए।
प्रमुख तथ्य
• 2016 में लागू, IBC कंपनियों एवं व्यक्तियों की दिवालियापन समस्या के समाधान हेतु एकल, समयबद्ध प्रक्रिया देता है।
• नियामक: भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)।
• निर्णायक प्राधिकरण: कंपनियों हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT), एवं व्यक्तियों/साझेदारी हेतु ऋण वसूली अधिकरण (DRT)।
परीक्षा दृष्टि: "IBC = 2016", नियामक = IBBI, कंपनी अधिकरण = NCLT जोड़ें। एक अधिक पूछा जाने वाला अर्थव्यवस्था/राजव्यवस्था तथ्य।
Cabinet Raises Sugarcane Fair & Remunerative Price (FRP) to ₹365 per Quintal for 2026-27
मंत्रिमंडल ने 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर ₹365 प्रति क्विंटल किया
The Cabinet Committee on Economic Affairs approved an increase in the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane to ₹365 per quintal for the 2026-27 season — a 2.81% rise over the previous ₹355 per quintal.
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026-27 सत्र के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) को बढ़ाकर ₹365 प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी — जो पिछले ₹355 प्रति क्विंटल से 2.81% अधिक है।
India and Singapore Hold 16th Defence Policy Dialogue
भारत और सिंगापुर ने 16वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की
India and Singapore held the 16th Defence Policy Dialogue to review and deepen bilateral defence cooperation. Ties between the two nations were elevated to a Comprehensive Strategic Partnership in 2024.
Third India–Nordic Summit (Oslo 2026): Green Technology & Innovation Partnership
तीसरा भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन (ओस्लो 2026): हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार साझेदारी
At the Third India–Nordic Summit held in Oslo, India and the Nordic countries upgraded their relationship into a Green Technology and Innovation Strategic Partnership focused on renewable energy, green hydrogen and sustainability.
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ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों ने अपने संबंधों को नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और स्थिरता पर केंद्रित हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया।
India and Italy Elevate Ties to Special Strategic Partnership
भारत एवं इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया
Why in news: India and Italy elevated their relationship to a Special Strategic Partnership during the Prime Minister's visit to Rome.
KEY FACTS
• Target: scale bilateral trade to about 20 billion euro by 2029.
• Includes defence industrial co-production, critical minerals, and the INNOVIT hub for AI and quantum-computing startups.
• Adds momentum to the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).
EXAM ANGLE: Italy is a G7 member; IMEC is a connectivity corridor linking India, the Gulf and Europe.
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चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री की रोम यात्रा के दौरान भारत एवं इटली ने अपने संबंध को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया।
प्रमुख तथ्य
• लक्ष्य: 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 अरब यूरो तक बढ़ाना।
• इसमें रक्षा औद्योगिक सह-उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिज, एवं AI व क्वांटम स्टार्टअप हेतु INNOVIT हब शामिल।
• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को गति देता है।
परीक्षा दृष्टि: इटली G7 सदस्य है; IMEC भारत, खाड़ी एवं यूरोप को जोड़ने वाला गलियारा है।
India and Norway Elevate Ties to a "Green Strategic Partnership"
भारत और नॉर्वे ने संबंधों को "हरित रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाया
In May 2026, India and Norway elevated their bilateral relationship to a "Green Strategic Partnership," focusing on climate collaboration, clean technology, renewable energy and the blue economy.
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मई 2026 में भारत और नॉर्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को "हरित रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाया, जिसमें जलवायु सहयोग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया।
India Inaugurates First SME-led Semiconductor Packaging Facility in Gujarat
भारत ने गुजरात में पहली SME-नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन किया
India inaugurated its first SME-led semiconductor packaging facility in Gujarat in May 2026, virtually launched by Union Minister Ashwini Vaishnaw. The plant strengthens India's self-reliance in chip manufacturing under the India Semiconductor Mission.
Ordinance Raises Supreme Court Judges Strength from 33 to 37
अध्यादेश ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से 37 की
Why in news: The President promulgated an Ordinance increasing the sanctioned strength of Supreme Court judges (excluding the Chief Justice of India) from 33 to 37.
KEY FACTS
• Issued under Article 123, which lets the President promulgate ordinances when Parliament is not in session.
• An ordinance must be approved by Parliament within six weeks of its reassembly, or it lapses.
• With the CJI, the total sanctioned strength of the Supreme Court rises accordingly.
EXAM ANGLE: Link Article 123 (ordinance power) and Article 124 (establishment of the Supreme Court). The number of SC judges is fixed by Parliament, not the Constitution directly.
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चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) की स्वीकृत संख्या 33 से 37 करने हेतु अध्यादेश जारी किया।
प्रमुख तथ्य
• अनुच्छेद 123 के तहत जारी, जो संसद सत्र में न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने देता है।
• अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा समाप्त हो जाता है।
• CJI सहित उच्चतम न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या तदनुसार बढ़ती है।
परीक्षा दृष्टि: अनुच्छेद 123 (अध्यादेश शक्ति) एवं अनुच्छेद 124 (उच्चतम न्यायालय की स्थापना) जोड़ें। न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है।
मंत्रिमंडल ने कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी
Why in news: The Union Cabinet approved a Coal and Lignite Gasification Promotion Scheme.
KEY FACTS
• Financial outlay: about Rs 37,500 crore, with incentives up to 20% of plant and machinery cost.
• Target: a large jump in surface coal gasification capacity by 2030.
• Aim: cut import dependence on natural gas, methanol and ammonia by turning coal into "syngas".
EXAM ANGLE: Gasification converts coal into synthesis gas (syngas) for cleaner industrial use — a step toward energy self-reliance.
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चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी।
प्रमुख तथ्य
• वित्तीय परिव्यय: लगभग ₹37,500 करोड़, संयंत्र एवं मशीनरी लागत का 20% तक प्रोत्साहन।
• लक्ष्य: 2030 तक सतही कोयला गैसीकरण क्षमता में बड़ी वृद्धि।
• उद्देश्य: कोयले को "सिनगैस" में बदलकर प्राकृतिक गैस, मेथनॉल एवं अमोनिया के आयात पर निर्भरता घटाना।
परीक्षा दृष्टि: गैसीकरण कोयले को संश्लेषण गैस (सिनगैस) में बदलता है — ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम।
Lt Gen NS Raja Subramani Appointed New Chief of Defence Staff (CDS)
लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त
Lieutenant General NS Raja Subramani was appointed as India's new Chief of Defence Staff in May 2026. The CDS is the single-point military adviser to the government and heads the Department of Military Affairs, working to improve coordination ("jointness") among the Army, Navy and Air Force.
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मई 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। CDS सरकार का एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार होता है और सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होता है, जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाने का कार्य करता है।
Ministry of Earth Sciences Launches "Mission Mausam"
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने "मिशन मौसम" लॉन्च किया
The Ministry of Earth Sciences launched "Mission Mausam" in May 2026 to make India "weather-ready" and "climate-smart" through better weather forecasting, observation networks and research.
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मई 2026 में "मिशन मौसम" लॉन्च किया ताकि बेहतर मौसम पूर्वानुमान, अवलोकन नेटवर्क और अनुसंधान के माध्यम से भारत को "मौसम के लिए तैयार" और "जलवायु-स्मार्ट" बनाया जा सके।
Prasoon Joshi Becomes New Chairman of Prasar Bharati
प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने
Noted lyricist and adman Prasoon Joshi was appointed the new Chairman of Prasar Bharati in May 2026. Prasar Bharati is India's public service broadcaster, operating Doordarshan (television) and All India Radio (Akashvani).
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प्रसिद्ध गीतकार एवं विज्ञापन-विशेषज्ञ प्रसून जोशी को मई 2026 में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक है, जो दूरदर्शन (टेलीविज़न) और आकाशवाणी (रेडियो) का संचालन करता है।
नीति आयोग ने 2035 तक $120–150 अरब का सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का रोडमैप जारी किया
NITI Aayog released a semiconductor roadmap that aims to build a domestic chip ecosystem worth USD 120–150 billion by 2035, strengthening India's position in global semiconductor manufacturing and design.
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नीति आयोग ने एक सेमीकंडक्टर रोडमैप जारी किया जिसका लक्ष्य 2035 तक 120–150 अरब अमेरिकी डॉलर का घरेलू चिप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण और डिज़ाइन में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
Government Launches 'Mission Queen Pineapple' to Brand Tripura's GI-Tagged Pineapple
सरकार ने त्रिपुरा के GI-टैग वाले अनानास को ब्रांड बनाने हेतु 'मिशन क्वीन पाइनएप्पल' शुरू किया
The Central Government and the Government of Tripura launched "Mission Queen Pineapple" to develop the GI-tagged Queen Pineapple into a globally recognised brand through a three-year farm-to-global-market programme (FY 2026 to FY 2028).
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केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार ने GI-टैग वाले क्वीन अनानास को एक तीन-वर्षीय फार्म-टू-ग्लोबल-मार्केट कार्यक्रम (वित्त वर्ष 2026 से 2028) के माध्यम से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड बनाने हेतु "मिशन क्वीन पाइनएप्पल" शुरू किया।
भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा और उसे गहरा करने हेतु 16वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। 2024 में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था।
Why in news: Prime Minister Narendra Modi was conferred the FAO Agricola Medal in Rome.
KEY FACTS
• He became the second Indian Prime Minister to receive it, after Dr. Manmohan Singh in 2008.
• The recognition cited India's food-security efforts, including PMGKAY (free foodgrains to about 800 million people) and PM-KISAN.
• FAO (Food and Agriculture Organization) is a UN specialised agency, headquartered in Rome.
EXAM ANGLE: Link FAO = Rome, food and agriculture; the award aligns with SDG 2 (Zero Hunger).
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चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में FAO एग्रीकोला पदक प्रदान किया गया।
प्रमुख तथ्य
• वे यह पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने, 2008 में डॉ. मनमोहन सिंह के बाद।
• यह सम्मान भारत के खाद्य-सुरक्षा प्रयासों — PMGKAY (लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज) एवं PM-KISAN — का उल्लेख करता है।
• FAO (खाद्य एवं कृषि संगठन) एक संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है, मुख्यालय रोम।
परीक्षा दृष्टि: FAO = रोम, खाद्य एवं कृषि जोड़ें; पुरस्कार SDG 2 (शून्य भूख) से संरेखित।
मई 2026 में भारत ने गुजरात में अपनी पहली SME-नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन किया, जिसका वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। यह संयंत्र भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।
India and Netherlands Elevate Ties to Strategic Partnership
भारत एवं नीदरलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया
Why in news: India and the Netherlands elevated their relationship to a Strategic Partnership with a Roadmap for 2026-2030.
KEY FACTS
• Cooperation areas: semiconductors, green hydrogen, critical minerals, and maritime/Indo-Pacific security.
• Cultural highlight: Chola-era copper plates (royal charters from the 9th-13th centuries) were repatriated from Leiden University, Netherlands.
EXAM ANGLE: The Netherlands is a major European trade and investment partner; the Chola copper plates relate to South Indian (Tamil) history under Raja Raja Chola I and Rajendra Chola I.
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चर्चा में क्यों: भारत एवं नीदरलैंड ने अपने संबंध को 2026-2030 के रोडमैप के साथ रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया।
प्रमुख तथ्य
• सहयोग क्षेत्र: सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिज, एवं समुद्री/हिंद-प्रशांत सुरक्षा।
• सांस्कृतिक मुख्य बिंदु: चोल-कालीन ताम्रपत्र (9वीं-13वीं सदी के राजकीय अधिकार-पत्र) नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय से वापस लाए गए।
परीक्षा दृष्टि: नीदरलैंड एक प्रमुख यूरोपीय व्यापार एवं निवेश भागीदार है; चोल ताम्रपत्र राजराज चोल प्रथम एवं राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन दक्षिण भारतीय (तमिल) इतिहास से जुड़े हैं।
WHO Declares Ebola Outbreak a Global Health Emergency (PHEIC)
WHO ने इबोला प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया
Why in news: The World Health Organization (WHO) declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).
KEY FACTS
• The strain involved is the Bundibugyo virus, a species of Ebola.
• A PHEIC is the WHO's highest level of alarm, declared under the International Health Regulations (2005).
• Ebola spreads through contact with infected bodily fluids; outbreaks need quick containment.
EXAM ANGLE: Remember PHEIC = WHO's top global health alert; the WHO is headquartered in Geneva.
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चर्चा में क्यों: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो एवं युगांडा में इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया।
प्रमुख तथ्य
• संबंधित स्ट्रेन बुंदीबुग्यो वायरस है, जो इबोला की एक प्रजाति है।
• PHEIC, WHO का सर्वोच्च चेतावनी स्तर है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) के तहत घोषित होता है।
• इबोला संक्रमित शारीरिक तरल के संपर्क से फैलता है; प्रकोप को त्वरित नियंत्रण चाहिए।
परीक्षा दृष्टि: PHEIC = WHO की सर्वोच्च वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनी; WHO का मुख्यालय जिनेवा।
Why in news: India and IFAD launched the Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) for 2026-2033.
KEY FACTS
• An eight-year framework to modernise rural livelihoods through market-oriented, climate-resilient farming.
• Focus on strengthening grassroots institutions such as Self-Help Groups (SHGs).
• IFAD (International Fund for Agricultural Development) is a UN specialised agency, headquartered in Rome, focused on rural poverty.
EXAM ANGLE: Remember IFAD = UN agency, Rome, rural development. COSOP runs 2026-2033.
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चर्चा में क्यों: भारत एवं IFAD ने 2026-2033 हेतु कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम (COSOP) शुरू किया।
प्रमुख तथ्य
• बाज़ार-उन्मुख, जलवायु-अनुकूल खेती से ग्रामीण आजीविका के आधुनिकीकरण हेतु आठ-वर्षीय ढाँचा।
• स्वयं सहायता समूहों (SHG) जैसी ज़मीनी संस्थाओं को मज़बूत करने पर ज़ोर।
• IFAD (अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष) एक संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है, मुख्यालय रोम, ग्रामीण गरीबी पर केंद्रित।
परीक्षा दृष्टि: IFAD = संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, रोम, ग्रामीण विकास याद रखें। COSOP 2026-2033 तक।