Current Affairs 03 June 2026 — Hindi & English (SSC, Railway, Banking)

3 जून 2026 करंट अफेयर्स

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National(राष्ट्रीय)

National

Delhi High Court Upholds the "Right to Be Forgotten"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने "भुला दिए जाने के अधिकार" को बरकरार रखा

Why in news: The Delhi High Court directed search engines (including Google and Indian Kanoon) to de-index name-based search results for people who were acquitted or whose civil disputes were settled. KEY FACTS • The court held that permanent digital searchability of such records violates informational privacy. • It relied on the right to privacy recognised in the K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) judgment, under Article 21 (right to life and personal liberty). • The "Right to Be Forgotten" lets individuals seek removal of outdated/irrelevant personal information online. EXAM ANGLE: Link this to Article 21 and the Puttaswamy (Right to Privacy) judgment — a recurring polity theme.

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चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्च इंजनों (गूगल एवं इंडियन कानून सहित) को उन व्यक्तियों के नाम-आधारित परिणाम हटाने का निर्देश दिया जो बरी हो गए या जिनके दीवानी विवाद सुलझ गए। प्रमुख तथ्य • न्यायालय ने माना कि ऐसे रिकॉर्ड की स्थायी डिजिटल खोज-योग्यता सूचनात्मक निजता का उल्लंघन करती है। • इसने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) निर्णय में मान्य निजता के अधिकार पर भरोसा किया, जो अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के तहत है। • "भुला दिए जाने का अधिकार" व्यक्तियों को पुरानी/अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन हटवाने देता है। परीक्षा दृष्टि: इसे अनुच्छेद 21 एवं पुट्टस्वामी (निजता का अधिकार) निर्णय से जोड़ें — एक बार-बार आने वाला राजव्यवस्था विषय।

National

India Launches First Model Border Village at Chumur, Ladakh

भारत ने लद्दाख के चुमुर में पहला मॉडल सीमावर्ती गाँव शुरू किया

Why in news: India launched its first Model Border Village project at Chumur, a remote settlement in eastern Ladakh near the Line of Actual Control (LAC). KEY FACTS • The aim is to build strong infrastructure (roads, power, water, connectivity) in frontier villages and stem out-migration from border areas. • Well-developed border villages also strengthen national security by keeping the frontier populated and connected. • It aligns with the spirit of the Vibrant Villages Programme for border-area development. EXAM ANGLE: Connect this to the LAC (India-China de facto boundary) and the Vibrant Villages Programme — border development is a recurring theme.

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चर्चा में क्यों: भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास स्थित दूरस्थ बस्ती चुमुर में अपना पहला मॉडल सीमावर्ती गाँव परियोजना शुरू की। प्रमुख तथ्य • उद्देश्य सीमावर्ती गाँवों में मज़बूत बुनियादी ढाँचा (सड़क, बिजली, पानी, संपर्क) बनाना एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकना है। • सुविकसित सीमावर्ती गाँव सीमांत को आबाद एवं जुड़ा रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा भी मज़बूत करते हैं। • यह सीमावर्ती क्षेत्र विकास हेतु वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम की भावना के अनुरूप है। परीक्षा दृष्टि: इसे LAC (भारत-चीन वास्तविक सीमा) एवं वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम से जोड़ें — सीमा विकास बार-बार आने वाला विषय है।

Science & Tech(विज्ञान)

Science & Tech

NITI Aayog Calls for Domestic Semiconductor Manufacturing

नीति आयोग ने घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण का आह्वान किया

Why in news: A NITI Aayog Frontier Tech report highlighted India's heavy dependence on imported semiconductors and called for building domestic chip-fabrication capacity. KEY FACTS • India imports nearly 90% of its semiconductors, largely from East Asia — a strategic vulnerability. • Chips are critical for electronics, defence systems and the digital economy, so local fabrication supports national security and cuts import costs. • The Semicon India Programme has an outlay of about ₹76,000 crore to build a chip ecosystem. EXAM ANGLE: Remember "Semicon India = ₹76,000 crore" and that India imports ~90% of chips — a common economy/science linkage.

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चर्चा में क्यों: नीति आयोग की फ्रंटियर टेक रिपोर्ट ने आयातित सेमीकंडक्टर पर भारत की भारी निर्भरता को रेखांकित किया एवं घरेलू चिप-निर्माण क्षमता बनाने का आह्वान किया। प्रमुख तथ्य • भारत अपने लगभग 90% सेमीकंडक्टर आयात करता है, मुख्यतः पूर्वी एशिया से — एक रणनीतिक कमज़ोरी। • चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणालियों एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, अतः स्थानीय निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा को सहारा देता एवं आयात लागत घटाता है। • सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का परिव्यय चिप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु लगभग ₹76,000 करोड़ है। परीक्षा दृष्टि: "सेमीकॉन इंडिया = ₹76,000 करोड़" एवं भारत ~90% चिप आयात करता है — सामान्य अर्थव्यवस्था/विज्ञान कड़ी याद रखें।

Govt Schemes(सरकारी योजनाएं)

Govt Schemes

Government Launches MAHA Water Mission for Water Innovation

सरकार ने जल नवाचार हेतु महा (MAHA) जल मिशन शुरू किया

Why in news: The Union Minister of Science & Technology launched the MAHA Water Mission, a national platform for water innovation. KEY FACTS • It links academia, startups and industry to validate and deploy water technologies. • Funding: about ₹200 crore over five years, jointly supported by the ANRF (Anusandhan National Research Foundation) and the Ministry of Jal Shakti; consortia can get up to ₹20 crore. • Focus areas: drinking water, resource management, water quality and climate resilience. EXAM ANGLE: Aligns with Sustainable Development Goal 6 (clean water and sanitation). Remember the funding partners (ANRF + Jal Shakti).

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चर्चा में क्यों: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने जल नवाचार हेतु राष्ट्रीय मंच "महा जल मिशन" शुरू किया। प्रमुख तथ्य • यह शिक्षा जगत, स्टार्टअप एवं उद्योग को जल तकनीकों के सत्यापन एवं तैनाती हेतु जोड़ता है। • वित्त: पाँच वर्षों में लगभग ₹200 करोड़, ANRF (अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन) एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित; कंसोर्टियम को ₹20 करोड़ तक मिल सकते हैं। • केंद्र क्षेत्र: पेयजल, संसाधन प्रबंधन, जल गुणवत्ता एवं जलवायु अनुकूलन। परीक्षा दृष्टि: सतत विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता) से संरेखित। वित्त भागीदार (ANRF + जल शक्ति) याद रखें।

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