Current Affairs 03 June 2026 — Hindi & English (SSC, Railway, Banking)

3 जून 2026 करंट अफेयर्स

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🇮🇳National(राष्ट्रीय)

🇮🇳 National

Delhi High Court Upholds the "Right to Be Forgotten"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने "भुला दिए जाने के अधिकार" को बरकरार रखा

Why in news: The Delhi High Court directed search engines (including Google and Indian Kanoon) to de-index name-based search results for people who were acquitted or whose civil disputes were settled. KEY FACTS • The court held that permanent digital searchability of such records violates informational privacy. • It relied on the right to privacy recognised in the K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) judgment, under Article 21 (right to life and personal liberty). • The "Right to Be Forgotten" lets individuals seek removal of outdated/irrelevant personal information online. EXAM ANGLE: Link this to Article 21 and the Puttaswamy (Right to Privacy) judgment — a recurring polity theme.

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चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्च इंजनों (गूगल एवं इंडियन कानून सहित) को उन व्यक्तियों के नाम-आधारित परिणाम हटाने का निर्देश दिया जो बरी हो गए या जिनके दीवानी विवाद सुलझ गए। प्रमुख तथ्य • न्यायालय ने माना कि ऐसे रिकॉर्ड की स्थायी डिजिटल खोज-योग्यता सूचनात्मक निजता का उल्लंघन करती है। • इसने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) निर्णय में मान्य निजता के अधिकार पर भरोसा किया, जो अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के तहत है। • "भुला दिए जाने का अधिकार" व्यक्तियों को पुरानी/अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन हटवाने देता है। परीक्षा दृष्टि: इसे अनुच्छेद 21 एवं पुट्टस्वामी (निजता का अधिकार) निर्णय से जोड़ें — एक बार-बार आने वाला राजव्यवस्था विषय।

🇮🇳 National

India Launches First Model Border Village at Chumur, Ladakh

भारत ने लद्दाख के चुमुर में पहला मॉडल सीमावर्ती गाँव शुरू किया

Why in news: India launched its first Model Border Village project at Chumur, a remote settlement in eastern Ladakh near the Line of Actual Control (LAC). KEY FACTS • The aim is to build strong infrastructure (roads, power, water, connectivity) in frontier villages and stem out-migration from border areas. • Well-developed border villages also strengthen national security by keeping the frontier populated and connected. • It aligns with the spirit of the Vibrant Villages Programme for border-area development. EXAM ANGLE: Connect this to the LAC (India-China de facto boundary) and the Vibrant Villages Programme — border development is a recurring theme.

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चर्चा में क्यों: भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास स्थित दूरस्थ बस्ती चुमुर में अपना पहला मॉडल सीमावर्ती गाँव परियोजना शुरू की। प्रमुख तथ्य • उद्देश्य सीमावर्ती गाँवों में मज़बूत बुनियादी ढाँचा (सड़क, बिजली, पानी, संपर्क) बनाना एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकना है। • सुविकसित सीमावर्ती गाँव सीमांत को आबाद एवं जुड़ा रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा भी मज़बूत करते हैं। • यह सीमावर्ती क्षेत्र विकास हेतु वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम की भावना के अनुरूप है। परीक्षा दृष्टि: इसे LAC (भारत-चीन वास्तविक सीमा) एवं वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम से जोड़ें — सीमा विकास बार-बार आने वाला विषय है।

🔬Science & Tech(विज्ञान)

🔬 Science & Tech

NITI Aayog Calls for Domestic Semiconductor Manufacturing

नीति आयोग ने घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण का आह्वान किया

Why in news: A NITI Aayog Frontier Tech report highlighted India's heavy dependence on imported semiconductors and called for building domestic chip-fabrication capacity. KEY FACTS • India imports nearly 90% of its semiconductors, largely from East Asia — a strategic vulnerability. • Chips are critical for electronics, defence systems and the digital economy, so local fabrication supports national security and cuts import costs. • The Semicon India Programme has an outlay of about ₹76,000 crore to build a chip ecosystem. EXAM ANGLE: Remember "Semicon India = ₹76,000 crore" and that India imports ~90% of chips — a common economy/science linkage.

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चर्चा में क्यों: नीति आयोग की फ्रंटियर टेक रिपोर्ट ने आयातित सेमीकंडक्टर पर भारत की भारी निर्भरता को रेखांकित किया एवं घरेलू चिप-निर्माण क्षमता बनाने का आह्वान किया। प्रमुख तथ्य • भारत अपने लगभग 90% सेमीकंडक्टर आयात करता है, मुख्यतः पूर्वी एशिया से — एक रणनीतिक कमज़ोरी। • चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणालियों एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, अतः स्थानीय निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा को सहारा देता एवं आयात लागत घटाता है। • सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का परिव्यय चिप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु लगभग ₹76,000 करोड़ है। परीक्षा दृष्टि: "सेमीकॉन इंडिया = ₹76,000 करोड़" एवं भारत ~90% चिप आयात करता है — सामान्य अर्थव्यवस्था/विज्ञान कड़ी याद रखें।

📜Govt Schemes(सरकारी योजनाएं)

📜 Govt Schemes

Government Launches MAHA Water Mission for Water Innovation

सरकार ने जल नवाचार हेतु महा (MAHA) जल मिशन शुरू किया

Why in news: The Union Minister of Science & Technology launched the MAHA Water Mission, a national platform for water innovation. KEY FACTS • It links academia, startups and industry to validate and deploy water technologies. • Funding: about ₹200 crore over five years, jointly supported by the ANRF (Anusandhan National Research Foundation) and the Ministry of Jal Shakti; consortia can get up to ₹20 crore. • Focus areas: drinking water, resource management, water quality and climate resilience. EXAM ANGLE: Aligns with Sustainable Development Goal 6 (clean water and sanitation). Remember the funding partners (ANRF + Jal Shakti).

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चर्चा में क्यों: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने जल नवाचार हेतु राष्ट्रीय मंच "महा जल मिशन" शुरू किया। प्रमुख तथ्य • यह शिक्षा जगत, स्टार्टअप एवं उद्योग को जल तकनीकों के सत्यापन एवं तैनाती हेतु जोड़ता है। • वित्त: पाँच वर्षों में लगभग ₹200 करोड़, ANRF (अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन) एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित; कंसोर्टियम को ₹20 करोड़ तक मिल सकते हैं। • केंद्र क्षेत्र: पेयजल, संसाधन प्रबंधन, जल गुणवत्ता एवं जलवायु अनुकूलन। परीक्षा दृष्टि: सतत विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता) से संरेखित। वित्त भागीदार (ANRF + जल शक्ति) याद रखें।

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