Delhi High Court Upholds the "Right to Be Forgotten"
दिल्ली उच्च न्यायालय ने "भुला दिए जाने के अधिकार" को बरकरार रखा
Why in news: The Delhi High Court directed search engines (including Google and Indian Kanoon) to de-index name-based search results for people who were acquitted or whose civil disputes were settled.
KEY FACTS
• The court held that permanent digital searchability of such records violates informational privacy.
• It relied on the right to privacy recognised in the K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) judgment, under Article 21 (right to life and personal liberty).
• The "Right to Be Forgotten" lets individuals seek removal of outdated/irrelevant personal information online.
EXAM ANGLE: Link this to Article 21 and the Puttaswamy (Right to Privacy) judgment — a recurring polity theme.
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चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्च इंजनों (गूगल एवं इंडियन कानून सहित) को उन व्यक्तियों के नाम-आधारित परिणाम हटाने का निर्देश दिया जो बरी हो गए या जिनके दीवानी विवाद सुलझ गए।
प्रमुख तथ्य
• न्यायालय ने माना कि ऐसे रिकॉर्ड की स्थायी डिजिटल खोज-योग्यता सूचनात्मक निजता का उल्लंघन करती है।
• इसने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) निर्णय में मान्य निजता के अधिकार पर भरोसा किया, जो अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के तहत है।
• "भुला दिए जाने का अधिकार" व्यक्तियों को पुरानी/अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन हटवाने देता है।
परीक्षा दृष्टि: इसे अनुच्छेद 21 एवं पुट्टस्वामी (निजता का अधिकार) निर्णय से जोड़ें — एक बार-बार आने वाला राजव्यवस्था विषय।